**मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में एसएलएसएमसी की बैठक में हुआ फैसला, प्रदेश में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 5.90 लाख हुई**
 
**लखनऊ, 5 नवंबर।** उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 205 नगर निकायों में 1,01,483 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी।
 
मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल की अध्यक्षता में 5 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
 
बैठक में बीएलसी घटक के अंतर्गत नए आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। इस फैसले से प्रदेश के 205 नगर निकायों के पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा का विस्तार करने के साथ जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
 
**13 आवासीय परियोजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय**
 
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत 13 परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं के संबंध में थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार अनुपालन आख्या (एटीआर) को मंजूरी दी गई।
 
इस स्वीकृति के बाद संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की अगली किश्त प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।
 
**गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे हों आवास: मुख्य सचिव**
 
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एएचपी घटक के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
 
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
 
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नए आवासों की स्वीकृति को प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और पात्र परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।