**यूपी में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा, 06 नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी**

यूपी में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा, 06 नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

अन्य खबरे Sep 09, 2026 at 04:05 PM , by ADBHUT SAMACHAR , 11

**लखनऊ, 09 सितंबर 2026।** उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निवेश और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री **केशव प्रसाद मौर्य** ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग से किसानों और उद्यमियों की आमदनी बढ़ने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि **उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023** के तहत उपलब्ध सुविधाओं और अनुदान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि प्रदेश में नए उद्यम स्थापित हो सकें। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग **बी.एल. मीणा** की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में अप्रेजल समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तुत **06 परियोजनाओं को आवश्यक शर्तों और निर्देशों के साथ मंजूरी** प्रदान की गई। इन प्रस्तावों में सोलर पावर प्लांट, राइस मिल, फ्रूट पल्प प्लांट, रेडी-टू-ईट एवं रेडी-टू-कुक इकाइयां, बेकरी, आइसक्रीम तथा अन्य खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शामिल हैं।

समिति ने परियोजनाओं में **स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों से कच्चे माल की खरीद को प्राथमिकता** देने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय किसानों और उत्पादकों को सीधे लाभ मिल सके। साथ ही परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की उपलब्धता और नियमित प्रगति समीक्षा पर भी जोर दिया गया।

सरकार के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत फल-सब्जी, दुग्ध, अनाज-दाल-तिलहन, मसाले, मशरूम, शहद, गुड़ आधारित उत्पाद, जूस-पल्प, बेकरी, स्नैक्स समेत विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

**सरकार का लक्ष्य है कि फूड प्रोसेसिंग के जरिए कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन बढ़े, किसानों की आय में इजाफा हो और प्रदेश में निवेश व रोजगार के नए अवसर तेजी से पैदा हों।**