लखनऊ।

● कोरोना संक्रमण के कारण जिन बच्चों के माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक का निधन हो गया है, ऐसे निराश्रित/अनाथ बच्चों के व्यवस्थित पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा आदि के लिए सरकार ने "उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" की शुरुआत की है। योजनांतर्गत ₹4,000 की मासिक की दर से धनराशि दिए जाने, उन्हें बाल संरक्षण गृहों में आवासित किए जाने, कस्तूरबा अथवा अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा सहित अनेक उपयोगी प्रावधान सम्मिलित हैं। कोई भी पात्र बच्चा इस योजना से वंचित न रहे, इस संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। 

● 18 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे किशोर जिनके माता-पिता दोनों अथवा किसी एक अभिभावक का कोरोना के कारण असमय देहान्त हो गया है, उनके सुचारू पठन-पाठन की व्यवस्था की जाए। आर्थिक कारणों से किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो। इन बच्चों को अभ्युदय योजनांतर्गत टैबलेट/लैपटॉप भी दिया जाए। 

● कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उच्च एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के संबंध में भी यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जाना चाहिए। संबंधित विभाग, विश्वविद्यालयों से संपर्क कर इस संबंध में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। इन संस्थानों में वार्षिक प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली आदि लागू है। सभी की आवश्यकताओं औऱ छात्रहितों को सर्वोपरि रखते हुए व्यवस्था बनाई जाए।

● आज से दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी प्रभावी है। यह सभी 75 जिलों में समान रूप से लागू होगा। कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। रात्रिकालीन बन्दी को प्रभावी बनाने के लिए शाम 06 बजे से ही पुलिस व स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाएं। पब्लिक एड्रेस सिस्टक का उपयोग करें। कहीं भी भीड़ की स्थिति न बने। कई जिलों में लोगों के मास्क न लगाने, बाजारों में अनावश्यक भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने जैसी जानकारी मिली है। यह स्थिति न तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर एक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। पुलिस प्रशासन को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक भी करें, साथ-फुट पेट्रोलिंग, चेंकिंग और आवश्यकतानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

● ब्लैक फंगस के मरीजों के समुचित इलाज के लिए सभी प्रबन्ध किये गए हैं। इसके इलाज में उपयोगी मानी जा रहे एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की आपूर्ति सुचारू कराई जा रही है।विशेषज्ञों ने दो और दवाओं का भी विकल्प दिया है, इनकी उपलब्धता यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाए। 

● सभी मेडिकल कॉलेजों में पीआईसीयू और एनआईसीयू की स्थापना को तेजी से पूरा किया जाए। सभी मेडिकल कॉलेजों में 100-100 बेड के पीआईसीयू स्थापित किये जाने हैं। इसके साथ 50 बेड का एनआईसीयू भी हों। इसी तरह जिला अस्पताल और सीएचसी स्तर पर भी मिनी पीकू स्थापित किए जा रहे हैं। सभी जिलाधिकारीगण इन कार्यों की सतत मॉनीटरिंग करें।