अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
क्या महज कहने भर को ही है प्रेस की स्वतंत्रता
कितने आजाद हैं कलमकार
प्रेस की आजादी महज शुभकामनाएं देने भर तक सीमित
Krishna kumar shukla
निघासन/लखीमपुर-खीरी। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष ३ मई को मनाया जाता है। वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में 1993 में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इस दिन के मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लघंनों की गंभीरता के बारे में जानकारी देना है। सूबे सहित देश व वैश्विक स्तर पर लोग लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ को अंतराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर  हार्दिक शुभकामनाएं ,बधाई,मुबारकबाद पेश कर रहे हैं शुभकामनाएं देना भी चाहिए क्योंकि कोरोना काल मे लोगो को खबरदार करने वाला खुद से बेखबर संशाधन विहीन कलमकार अपनी जान की परवाह किये बगैर चिलचिलाती धूप मे दिन भर के हालातों को अपने कैमरे की नजर से कैद कर आम आवाम तक पहुँचा रहा है इसी बीच कहीं कोई रसूखदार कालाबाजारी कर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा कर दोगुना दाम वसूल कर उनका खून चूस रहा है व सम्बंधित कार्यपालिका तंत्र के जिम्मेदार मूकदर्शक बन अपने कर्तव्य पथ से भटक अपने शक्ति अधिकारों का जनहित में प्रयोग न कर लोगों के मानवीय अधिकारों को प्रभावित करते हैं और कलमकार इस तरह की घटनाओं को कैमरे में कैद कर उजागर करने का प्रयास करता है तो वह निराधार आरोपों का शिकार बन जाता है और सम्बंधित कार्यपालिका तंत्र के जिम्मेदार कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने के बजाय कलमकार पर ही अपना शक्ति परीक्षण कर देते हैं ऐसे में खुद से जवाबदेही न हो इसलिए पत्रकार पर ही निराधार आरोप लगा दिये जातें हैं और इन्ही आरोपों के सहारे उसकी कलम को बंधक बना लिया जाता है आज के दौर में पत्रकार आजाद है यह कहना किसी व्यंग से कम नही होगा पता चले कि यू पी में पीपीई किट घोटाले का खुलासा करने वाले (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज वन इंडिया)  पत्रकार मनीष पांडेय से ही पूछ ताछ होना शुरू हो जाती है वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी का खुलासा करने वालों को ही जमीन में जिंदा गाड़ देने फर्जी मुकदमें में फंसा देने की धमकी दी जाती है और शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन मामले को जांच का नाम देकर ठंडे बस्ते में डाल देता है लॉक डाउन में यदि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं व पत्रकार सम्बंधित वीडिओ को शोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे तो  उसे ही जवाब दो नोटिस थमा दी जाती है ऐसे में विवश कलमकार करे तो क्या करे हम सिस्टम से पूछना चाहते है कि क्या प्रेस की आजादी महज शुभकामनाएं देने भर तक सीमित रह गयी है?